भारतीय जनतंत्र को जनता के कल्याण पर केंद्रित करने का सबसे विश्वसनीय आधार स्वयं भारतीय संविधान में मौजूद है। संविधान के अनुच्छेद 38 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को कम करने का निर्देश दिया गया है।











