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समाज-एवं-राजनीति

कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन संस्करण और आलसी विपक्ष

कॉकरोच जनता पार्टी का ऑनलाइन संस्करण और आलसी विपक्ष - भारत के विपक्षी दल एक नौजवान के ऑनलाइन मज़ाक को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी सचमुच कोई राजनीतिक पहल है या यह भी ऑनलाइन मज़ाक बनकर रह जाएगी? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है इस लेख में.

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पलट प्रवास से तेज हो सकता है ग्रामीण भारत का विकास

कोविड -19 के दौरान लाखों प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के समय शहरों से पैदल, साइकिल या बसों से अपने गाँव लौटे। इसे रिवर्स माइग्रेशन या पलट प्रवास कहा गया। बाद में अर्थशास्त्रियों ने पाया कि यह केवल संकट की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना में एक नया रुझान बन रहा है। यदि सरकार और समाज सही नीतिगत समर्थन दें—जैसे ग्रामीण रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ—तो यह प्रवृत्ति ग्रामीण भारत के विकास का आधार बन सकती है।

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Manual of Perfect Citizens: A Satire

The satires are meant to be exaggerated as they forewarn us of the possible dangers. This satire by K.G. Sharma critiques how societies can package freedom into something hollow, turning autonomy into compliance.

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क्या भारत बन सकता है एआई में सुपर पावर : संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

अभी हाल ही आपने इस वेब पत्रिका में डॉ. शैलेश शुक्ला एक लेख देखा होगा - डिजिटल थकान: क्या निरंतर कनेक्टिविटी हमें भीतर से खाली कर रही है? आज उन्हीं का हम दूसरा लेख प्रस्तुत कर रहे हैं जो भारत में ‘ए आई’ सुपर पॉवर बनने की संभावनाओं और इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों की गहन पड़ताल कर रहा है. इस विषय पर हिंदी में इतना में इतने विस्तृत लेख संभवत: अभी बहुत ना लिखे गए हों.

समाज-एवं-राजनीति

Accountability And the Democratic Cost of Procedural Silence

This essay by K.G. Sharma is a constitutional reflection on accountability and transparency. It does not allege wrongdoing against any individual or institution, but invites readers to consider the broader democratic implications of governance practices. The author examines the paradox of public-facing funds that operate with state authority yet remain outside parliamentary and audit scrutiny. By focusing on procedure and oversight, Sharma shows how legality can coexist with opacity, and how rules can narrow debate instead of enabling it.

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A Budget for Quiet Repair: Restoring Dignity to Everyday Life

The Union Budget for the financial year 2026–27 is scheduled to be presented tomorrow, on a Sunday. Analysts expect it to be a populist budget, given its timing close to assembly elections in some states. The middle class, as always, looks forward to further income tax reliefs. Our columnist, K.G. Sharma, argues for making public systems more reliable.