अरविन्द केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत दे दी तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि खबरों पर थोड़ी-बहुत निगाह रखने वाले साधारण नागरिक को भी अब इस ट्रेंड का ज्ञान है कि लोअर कोर्ट्स और अधिकांश मामलों में हाई कोर्ट्स भी ऐसे किसी मामले में ज़मानत नहीं दे रहीं जिसमें केंद्र सरकार की किसी एजेंसी ने (ज़्यादातर मामलों में ED और बचे हुए मामलों में CBI) किसी राजनीतिक व्यक्ति पर मुकदमा दायर किया हो।












